सम्बन्ध सुधार अन्तिम विकल्प



– उपेन्द्र झा

विगत दुई वर्षदेखि नेपाल–भारतको सम्बन्धमा आएको तिक्तताका मुख्य पात्र वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली हुन् । मधेशले गरेको नाकाबन्दी आन्दोलनलाई भारतले गराएको भनेर आरोपित गरी नेपालको अन्धराष्ट्रवादी शक्तिलाई संगठित पार्ने ओलीको कूटनीतिक चाललाई सबैले जानेकै छन् । सो चालमा सफल भई अहिले सशक्त सरकार बनाउन सफल ओली भारततिरको खतरालाई न्यूनीकरण गर्न अनेक विधि अपनाएका छन् । चीनको सहयोगमा ओलीले नेपालमा भएको तीन तहको (स्थानीय, प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा) चुनावमा अपार सफलता पाएर देशलाई एमालेमय पारी अहिले बहुमतको सरकार बनाएका छन् ।

बाम गठबन्धनको सरकार बनाएर चैतको पहिलो साता भारतको भ्रमणमा जाँदा ओली भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट सोच्दै नसोचेको पीएचडीको उपाधिबाट सम्मानित भएका छन् । खगेन्द्र संग्रौलाले “छुछुन्द्रोको शीरमा चमेलीको तेल” भनेर टिप्पणी पनि गरेका छन् । कुनै बेला भारतको एकदम निकट मानिने केपी शर्मा ओलीले विगत दुई वर्षदेखि भारतको विरोधी भएर चीनको एकदम निकट हुन पुगे । चीनसँगको सम्बन्ध यति प्रभावकारी भयो कि एमाले चुनावमा बलियो पार्टीको रूपमा उदायो । कुनै बेला राज्यलाई चुनौती दिने प्रचण्ड अहिले एमालेको घोर समर्थक भई एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । चीनसँग गहिरो सम्बन्ध भइसकेपछि नै ओलीले भारतलाई चुनौती दिएका थिए । खुला सिमाना जोडिएको भारतसंगको तनाव निश्चय नै ओलीको सरकारको ठूलो चुनौती हुने देखेर ओलीले भारत भ्रमण गरी भारतलाई अरूण तेश्रो, अपर कर्णाली दिएर खुशी पारेर आए । उनले पनि सिमानाको रेललाई नेपालभित्र लिंक जोडिदिने आश्वासन दिए ।

दुई महाशक्ति देशलाई असन्तुलित पारेर शक्ति सन्तुलन बनाउन खोज्नु आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको रणनीति होला, तर भारतलाई खुशी पार्दा चीनको प्रभावको कटौती हुने खतरा पनि छ । लामो रूखलाई धेरै हावा लागे जस्तै ओलीको बलियो सरकार सामू चुनौती पनि धेरै छन् । खेमा परिवर्तनबाट रिसाएका युरोपियन युनियनको प्रहार एकातिर छ भने सन्तुष्ट हुन नसकेको खण्डमा भारततिरको खतरा पनि छ । नेपाल सन्दर्भमा रणनीतिक रूपमा बढेको चीनलाई कुनै अवरोध खडा भयो भने उसँगको सम्बन्ध टुट्ने खतरा पनि छ । विकास कार्यमा अभय योगदान दिई रहेको चीनलाई नेपालको सरकार कुनै हालतमा चीनसँगको गहिरो सम्बन्धलाई बिगार्न चाहँदैन । केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा रहेको बेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली चीन भ्रमणमा रहँदा केरूङ्ग – काठमाण्डौ – पोखरा – लुम्बिनी रेलमार्ग बनाउने विषयमा चीन आतुर रहेको कुरालाई कार्यरूप दिने जानकारी दिइरहेका थिए । नेपालको समग्र विकासमा सहयोग गर्ने चीनको गहिरो इन्टरेस्टलाई ओली सरकारले तत्काल कुनै किसिमको अवरोध देखाएर समाप्त पार्न चाहन्न । चीनले भनेको कुरा गरेर देखाउने आँट राखेको विश्वास ओलीसँग रहेकोले चीनलाई यसरी सहजै छोड्न ओलीको लागि मुश्किलै पर्ला । यता चीनको बढ्दो प्रभावमा अरू शक्तिकेन्द्र विस्थापित भइरहेको असन्तुलन छँदैछ ।

विगतकालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको भ्रमण सुरक्षा खतरा देखाएर रद्द गरिएको घटना ताजै छ । सो को पुनरावृति नहोस् भनेर नेपाल सरकारको सुरक्षा व्यवस्थाबाहेक आफ्नै सुरक्षा निकायबाट भ्रमणको सारा इन्तजाम तय गर्ने उद्देश्यले पठाएर तहकिकात गराएका छन् । सुनिन्छ, नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा आउने भारतीय प्रधानमन्त्री सैनिकको विशेष हेलीकप्टरद्वारा सोझै जनकपुर आउने कार्यक्रम छ । त्यसपछि लुम्बिनी र मुक्तिनाथको दर्शन गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फर्किने कार्यक्रम राखिएको सुनिन्छ ।

नेपालको कूटनीतिक भ्रमणभन्दा पनि पारस्परिक सम्बन्धको प्राकृतिक स्वरूपलाई पुनस्र्थापित गर्न मोदीको भ्रमणको विशेषता देखिएको छ । चीनको भारतसँगको मित्रतापूर्ण वैरभाव नेपाल सन्दर्भमा कति बढेर गयो भन्ने मापनका लागि पनि मोदीको आफ्नै किसिमको भ्रमण कार्यक्रम तय भएको छ । नेपालको प्रधानमन्त्री भारतपछि चीनको भ्रमणमा जानबाट रोक्न मोदीले नेपाल भ्रमण गरेको छ भन्ने एकथरिको विश्लेषण छ । तर मोदीको नेपाल भ्रमणबाट धेरै उत्साहित हुने बुद्धिजिवीहरूको जमात पनि ठूलो छ । नेपाल भारतको बिग्रिरहेको प्राकृतिक सम्बन्ध सुधारियोस् भन्ने शुभ चिन्तकका लागि मोदीको यो भ्रमण धेरै उत्साहजनक छ ।

भारतका कट्टर आलोचक पक्षले मोदीको भ्रमणलाई किञ्चित पनि रूचाएको छैन । मोदीलाई अश्लील शब्दमा गाली गरेर अपमानजनक व्यवहार गर्ने भनेर कतिले अभिव्यक्ति दिएका छन् । चीनको प्रभावलाई मूलमन्त्र मान्नेहरूको यस्ता अपमानजनक वक्तव्यहरू आउने गरेको छ । तर नेपालको अस्तित्वलाई अक्षुण्ण राख्न शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त आवश्यक रहेकोले शुभचिन्तक बुद्धिजीविको विश्लेषण सान्दर्भिक छ ।

नेपालमा अहिले युरोपियन युनियनको हस्तक्षेपकारी सक्रियता बढेर एउटा तनावको स्थिति सृजना भएको छ । सरकारले उनलाई करेक्शन नगरेको खण्डमा देश छोड्ने आदेश दिन सक्ने धमकी दिएपनि उसको दह्रो अडान कायमै छ । नेपाल शक्तिकेन्द्रको अभ्यास स्थल हो र यसमा अरू जस्तै युरोपियन युनियनले पनि आफ्नो बलियो स्थान बनाएर बसेको छ । साँगठनिक सशक्तताको आधारमा सरकारलाई चुनौतीसम्म दिन सक्ने क्षमता राख्ने युरोपियन युनियन (लोकतान्त्रिक शक्तिकेन्द्र) अहिले नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रहँदा लोकतान्त्रिक देशहरू पक्ष वा विपक्ष कुन कित्तामा उभिने सबैको जिज्ञासा रहेको छ ।

नेपालमा चीनको प्रभावलाई कटौती गर्ने भारत, अमेरिका लगायत लोकतान्त्रिक देशहरूको साझा चाहना रहेको, नेपालमा हिन्दू राष्ट्र माग गर्ने उठिरहेको सशक्त जन आवाजलाई समर्थन र विरोधको कित्तामा भारत चीन एउटै कित्तामा देखिन सक्ने सम्भावनालाई हेर्दा विचारभन्दा ईस्यूको आधारमा शक्तिकेन्द्रहरू रोल प्ले गर्ने अवस्था देखिन्छ । नेपालको भलोभन्दा के गर्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने शक्तिकेन्द्रको चाहना रहेकोले सोही बमोजिमको भूमिका बढाउने चाहना पनि सबैले लिएका छन् । विकसित र शक्तिशाली देशहरू पारस्परिक प्रतिस्पर्धामा आफ्ना एकाधिकार कायम गर्ने चाहना अनुरूप विश्वको राजनीतिलाई प्रभावित गरि रहेको, अविकसित तथा गरिब मुलुकहरूलाई आफ्नो प्रभावमा लिई शक्ति संचय गर्ने होडबाजी चलिरहेको, को कहाँ कति शक्ति संचय गरी आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्षम भएको आदि कुराहरूप्रति प्रतिस्पर्धा गर्ने शक्ति देशहरू नेपाल सन्दर्भमा समान रूपमा क्रियाशील देखिएका छन् । एउटै खेमामा देखिने शक्तिकेन्द्र नेपालमा उठिरहेको मुद्दा अनुसार भूमिका परिवर्तन गर्ने स्थिति पनि रहेको छ । नेपालको राजनीतिमा सरकारको समर्थनमा कम्युनिष्ट देशहरू एक ठाउँमा वा लोकतान्त्रिक देशहरू एक ठाउँमा भएर सरकारको पक्ष वा विपक्षमा उभिने अवस्था देखिदैन । ईस्यूको आधारमा आफ्नो फाइदा कहाँ हुने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर खेमा छान्ने शक्तिकेन्द्रको बानी देखिएको छ ।

दुई महाशक्ति देशबीचमा नेपाल प्राकृतिक आकर्षणका साथ सजिएको अविकसित र गरिब मुलुकको रूपमा अवस्थित छ । चीन भारतको नेपाल सन्दर्भको प्रतिस्पर्धामा युरोपियन देश तथा अमेरिका पनि सामेल रहेको घटनाहरूले देखाएको छ । चीनको समृद्धि अहिले सबैको लागि चुनौती बनेको छ । नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई निस्तेज गर्न स्वाभाविक ढंगले लोकतान्त्रिक देशहरू सक्रिय रहेको देखिएको छ ।

विगत समयमा जेजति कारणले नेपाल भारतको सम्बन्धमा आएको तनावलाई कम गर्न भारतले कुटनीतिक पहलबाट नै हल गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । स्वाभाविक पनि हो । चीनको प्रभाव अहिले नेपालको जनजीवनमा समाहित भइरहेको अवस्थामा भारतको प्रभावलाई नरम रूपमै संचारित गर्ने कोशिश कति कारगर होला, प्रायोगिक रूपमा प्रमाणित हुनेछ । भारतबाट असन्तुष्ट रहेका शक्ति कडा प्रतिवादमा जाने सरकारलाई दबाव रहेपनि राष्ट्रिय परिस्थिति भने सो व्यवहार गर्ने अनुमति दिंदैन । मर्यादित कूटनीतिक सम्बन्ध कै माध्यमबाट सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गर्नु पर्ने बुद्धिजीवीहरूको सुझावको सान्दर्भिकता रहेको सरकारको मान्यता हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत भ्रमणमा रहेको नेपालका प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीलाई उत्कृष्ट उपाधिबाट सम्मानित गरि नेपालप्रति भारतको धारणा कति आदरणीय रहेको देखाएको छ । नेपाल र भारतको प्राकृतिक सम्बन्धमा परिस्थितिवश आएको तनावलाई कूटनीतिक तवरले हटाउन जरूरी छ । नेपाल भारतको गहिरो प्राकृतिक सम्बन्धलाई अन्य कसैको प्रभावमा सजिलै तोड्न कठीन छ । धर्म, संस्कृतिको आधारमा शताब्दियौंदेखि जोडिएको गहिरो मैत्री सम्बन्ध सहजै समाप्त हुन मुश्किल छ । चीनबाट प्रभावित भई नेपालले चाहेर पनि भारतसँगको सम्बन्ध तोड्न कठीन रहेकोले सम्बन्ध सुधारको विकल्प नै छैन ।

विगतको क्रियाकलापबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको भ्रमण रद्द भएकोले यसपाली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नो कडा सुरक्षा व्यवस्थाका साथ सोझै जनकपुर आएपछि कूटनीतिक मर्यादाको कारण देखाएर सरकारले आफ्नो तालिका अनुसार नरेन्द्र मोदीको कार्यक्रम तय गर्ने हिम्मत गर्न सकेन र भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको यो फरक शैली सम्बन्धमा कुनै किसिमको टिका टिप्पणी पनि सरकारको पक्षबाट बाहिर आउन सकेन । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)

प्रतिकृया दिनुहोस


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: