संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रियता र वाम एकता



  • हरि लम्साल

१७ असोज ०७४ मा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रसहित वाम गठबन्धनलाई दुई पार्टी एकीकरणका सातबुँदे आधारपत्रमा हस्ताक्षर गरी ६०–४० कै अनुपातमा उम्मेदवार उठाई मन्त्रिपरिषद् गठनमा पनि यसैलाई आधार बनाइने बताइएको छ । माक्र्सवाद–लेलिनवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्दै एकता महाधिवेशन गर्ने सहमतिपछि मन्त्रालयको भागबण्डा गर्नुले दुई पार्टी एकताको विषय टुंगिन बाँकी नै रहेको भन्ने आशंका नटुंगिएकोझैँ देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयमा औपचारिक जानकारी नगराएसम्म कानुनीरूपमा दुई पार्टीको अलगै अस्तित्व रहन्छ । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने– ‘राजनीतिकरूपमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भइसकेको छ । एकीकरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चरणबाट धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ ।’ नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले भने– ‘संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले एकता अपरिहार्य रहेको देखिन्छ । एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दैमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना नहुने भए पनि एकताले राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन मद्दत गर्छ । वर्तमान राजनीतिक समस्या समाधानका दृष्टिले यो एकता अत्यन्त सकारात्मक छ ।’

१० वैशाख ००६ सालमा मुलुकमा पहिलोपटक पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यसअघि यति मजबुत कहिल्यै भएको थिएन । त्यसपछि नेकपाको ०१० मा पहिलो महाधिवेशन, ०१४ मा दोस्रो महाधिवेशन भएपछि ०१७ मा डा.केशरजङ्ग रायमाझीद्वारा राजा महेन्द्रको राष्ट्रिय कदमलाई स्वागत गरियो भने ०१९ मा नेकपाको तेस्रो महाधिवेशन भएको थियो । ०२७ मा नेकपा माले धारद्वारा सशस्त्र संघर्ष–झापा विद्रोह, ०३०मा पुष्पलाललगायत तीन समूहमा नेकपा विभाजन भई नेकपा चौम विभाजित, नेकपा–मसाल गठन, ०३२ मा पुष्पलाल समूहबाट अलग भई नारायणमान बिजुक्छेद्वारा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको गठन भयो ।

२०३५ मा को–आर्डिनेसन कमिटी, मुक्तिमोर्चा, पूर्व र पश्चिमको रातो झण्डा (सन्देश) बीच एकीकरण भई नेकपा माले गठन भएको थियो भने २०४१ मा मोहन वैद्य मसालको महामन्त्री चयन भए भने ०४२ मा मसाल विभाजित भएर मोहनविक्रम सिंहको नेकपा–मसाल गठन भएको थियो । ०४३ मा मनमोहन अधिकारीको नेकपा र सहाना प्रधानको पुष्पलाल समूह मिलेर नेकपा–माक्र्सवादी गठन भएकोमा ०४६ मा मसाल, मसाल र सर्वहारा श्रमिक संगठन, चौमलगायत मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन संयोजन समिति गठन भएको थियो भने ०४७ मा माले र माक्र्सवादी एकताबाट नेकपा–एमाले गठन भएको थियो । ०४७ मै मसालमा विभाजन, मसालबाट बाहिरिएका बाबुराम भट्टराई, मसाल, रूपलाल समूहको सर्वहारा श्रमिक संगठन र नेकपा–चौम मिलेर नेकपा–एकता केन्द्र गठन भएको थियो ।

०५१ मा एकता केन्द्र पुनः विभाजित, पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी गठन, जनयुद्ध सुरु गरिएको थियो भने ०५४ मा एमाले विभाजित, वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा–माले गठन भएको थियो । ०५८ मा एमाले र मालेबीच एकता, सीपी मैनाली मालेमै रहे भने ०६५ मा एकता केन्द्र र माओवादीबीच एकीकरण, एकीकृत नेकपा माओवादी गठन, मातृका यादव भने माओवादीमै रहेका थिए, तर ०६९ मा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा एमाओवादी विभाजित, ०७० मा वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी विभाजन, नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन, ०७२ मा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईद्वारा नयाँ शक्ति पार्टी गठन, ०७३ मा एमाओवादी, वैद्य माओवादीको रामबहादुर थापा समूह, मणि थापाको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, मातृका यादव माओवादी मिलेर नेकपा–माओवादी केन्द्र गठन भएको थियो भने ०७४ असोज १७ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताका विषयमा सातबुँदे सहमति भई एकीकृत पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ रहने सहमति भएको थियो ।

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेपछि सरकार एकमना हुनेछ, जसमा दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय ७४, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ४२, सातमध्ये ६ प्रदेश सरकार र सात सय ५३ मध्ये चार सय स्थानीय सरकार एउटै पार्टीको हुनु हो । नेपालको संविधान, ०७२ जारी भएपछिको पहिलो आमनिर्वाचन ०७४ मा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गतिलो ‘कमब्याक’ गरे ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले भने– ‘यो एक युगान्तकारी घटना हो । वामपन्थीहरूको राजनीतिक एजेन्डाप्रति मतदातामा जुन किसिमको झुकाव देखिन्छ, त्यो हेर्दा यस्तो एकता पहिल्यै हुनुपर्दथ्यो । यो गठबन्धन र सरकारलाई कुनै पनि बहानामा असफल हुने छुट छैन । तत्काल औद्योगिक वातावरण बनाए स्वदेशी–विदेशी लगानी बढेर अर्थतन्त्र गतिशील हुनुका साथै विकास–निर्माण र रोजगारी बढ्छ ।’ क्रान्तिको बाटो शान्तिपूर्ण हुन्छ कि हिंसात्मक ? क्रान्तिले जनताको मन जित्नुपर्छ कि विपक्षी सेनालाई जिते पुग्छ ? दर्जनौँ कारोबार, अर्बौंको लगानी, विदेशमा समेत व्यापार, रातारात यो कसरी सम्भव हुन्छ ? केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कम्युनिस्टहरूको सुविधाजनक दुईतिहाइ भएका कारण सरकारका कुनै पनि नीति र निर्णयहरू कार्यान्वयनमा समस्या हुने छैन भने पार्टी फुटेर जान नसक्ने अवस्था देखिएकाले स्थिर सरकार रहिरहन सक्छ भन्ने विश्वास बढेको छ ।

प्रा.कृष्ण खनालले भने– ‘यो गठबन्धन तोडेर अर्को सरकार बनाउने हो भने यो संसद्को औचित्य सकिन्छ । जनमतको कदर गर्ने परम्परा बस्यो भने स्थिर सरकार बन्छ । यसपटक एकताका लागि कम्युनिस्ट जनादेश आयो, गैरकम्युनिस्टहरूले पनि बहुमतका लागि म्यान्डेट दिए । बहुमतको आधारमा स्थिर सरकार दिने र पार्टी एकीकरणको जिम्मेवारी आएको छ । मतदाताले सोझा उम्मेदवारलाई मत हालेर एउटा ‘पोजिसन’ बनाएका छन्, छुट्टिने पार्टीले अब अर्को मतदाता समूह सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ । कुनै कारणले पार्टी मिल्न सकेन भने घाटा माओवादीलाई हुन्छ, माओवादीको अस्तित्व सम्भव छैन । संघ, ६ प्रदेश र आधाभन्दा बढी स्थानीय सरकारको नेतृत्व लिएको पार्टीले राज्यका सबै संशोधन आफ्नै मात्र हितमा खन्यायो भने जनताबाट फ्याँकिन्छ पनि । अब आउने महाधिवेशन एउटा महत्वपूर्ण खुड्किलो हो, त्यसलाई पार गरिसकेपछि एकताले पूर्णता पाउँछ ।’

एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरणका लागि भएको ७ बुँदे सम्झौता नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्रै उपलब्धि नभएर समग्र मुलुककै उपलब्धि हो । खासगरी ०४६ सालको परिर्वतनपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मुख्यतः दुईवटा धार देखा परेका थिए । एमाले नेतृत्वको एउटा धारले बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात गरेको थियो भने माओवादी नेतृत्वको अर्को धार जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने अभियानमा थियो । एमाले र माओवादी विपरीत राजनीतिक ध्रुवमा उभिएका थिए । ०५२ सालदेखि माओवादीले संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गरेको थियो भने नेकपा एमाले संसदीय व्यवस्था जोगाउन नेपाली कांग्रेस भन्दा पनि प्रतिबद्ध भएर जुटेको थियो ।

हुन त माओवादीले लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरेको १२ बुँदे सम्झौताका क्रममा हो तर पनि बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाप्रति माओवादी इमान्दर रहन्छ वा रहन्न भन्ने कुरामा धेरै आशंका थियो । यो आशंका अब समाप्त भएको छ । मुलुकमा कस्तो शासन व्यवस्था अपनाउने ? भन्ने मुद्धामा लामो समयदेखि जारी द्धन्दलाई एमाले – माओवादीबीच भएको ७ बुँदे सम्झौताले समाप्त पारेको छ । यसका लागि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विशेष धन्यवादका पात्र छन् । साथै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि परिपक्व नेतृत्व कौशल प्रस्तुत गरेका छन् । यो मामिलामा प्रचण्ड पनि धन्यवादका पात्र छन् ।

मुलुकका लागि सात बुँदे सम्झौताको दीर्घकालिन महत्व त छँदैछ । साथै तत्कालिन उपलब्धि पनि सानो छैन । तत्कालिन उपलब्धि भनेको आगामी पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार बन्छ भन्ने सुनिश्चितता हो । कस्तो शासन व्यवस्था अपनाउने ? भन्ने द्वन्द्व सधैँका लागि समाप्त होस् र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत नै मुलुकले समृद्धि हासिल गरोस् भन्ने जनचाहना छ । इच्छा शक्ति भएको स्थायी सरकारले मात्रै मुलुकलाई समृद्धि दिन सक्छ भन्ने जनताले बुझेका छन् ।

यही जनबुझाइका कारण भर्खर सम्पन्न निर्वाचनमा जनताले वामगठबन्धनलाई सबै तहका संसदमा करिब दुई तिहाइ सिट उपलब्ध गराइदिएका हुन् । जनताले इच्छाशक्ति भएको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हेरेका छन् । एमाले माओवादीबीचको एकीकरणपछि सरकारले पूरै पाँच वर्ष निरन्तरता पाउँछ भन्ने जनअपेक्षा छ । यो जनअपेक्षालाई कुनै पनि बहानामा कुठाराघात गरिनुहुन्न । ओलीलाई जनताले पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री चुनेका हुन् । एकीकृत पार्टीको नेतृत्वको सन्दर्भमा तत्काललाई अन्तरिम व्यवस्था गर्ने भनिएको । त्यसपछिको निक्र्यौल महाधिवेशनले गर्ने हो । पदीय जिम्मेवारी बाँडफाँडको विवादमा अल्झिनुहुन्न ।

प्रतिकृया दिनुहोस


One thought on “संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रियता र वाम एकता

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: