राष्ट्रियसभाबाट दुई विधेयक स्वीकृत



काठमाडौँ : राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले दुई विधेयकलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । ती विधेयकमा ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ र ‘भूउपयोग विधेयक २०७५’ छन् । बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले भूउपयोग विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

विधेयकमाथिको छलफलमा ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, राधेश्याम अधिकारी, रामनारायण बिंडारी, अनिता देवकोटा, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय र बृन्दादेवी आलेले भाग लिँदै जमीनको प्रभावकारी वर्गीकरणको आवश्यकता औँल्याए । मन्त्री अर्यालले कृषियोग्य जमीन बाँझो नछाड्न र भूउपयोगलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक आएको हो भनिन् । उनले जमीनको परीक्षणका आधारमा उपयोगिता र वर्गीकरण गरिने स्पष्ट पारिन् ।

एघारबूँदे सहमतिको स्वागत 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद भैरवचरणसुन्दर श्रेष्ठले सरकार र सिके राउतका बीच भएको ११ बूँदे सहमतिको स्वागत गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन सबैमा आग्रह गरे । उनले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई आफ्ना गतिविधि सच्याउन पनि आग्रह गरे ।

सांसद रामनारायण बिंडारीले उत्कृष्ट संविधान कार्यान्वयनमा आउँदा पनि के कारणले आज सडकमा पर्याप्त मात्रामा सार्वजनिक गाडी गुडेनन् भन्ने प्रश्न गर्दै आगो, शत्रु र रोगको समयमा नै उपचार खोजिनुपर्छ भने ।उनले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत जाजरकोट जिल्लामा पर्ने खण्डमा काम नै नभई भुक्तानी दिएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद अनिता देवकोटाले विधिको शासनपालन गर्ने र गराउने गृह मन्त्रालयले नै विधिको शासनलाई उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइन् । सांसद खिमकुमार विकले ७०० जना एमबिबिएस तहको अध्ययन गर्ने गण्डकी मेडिकल कलेज ४३ दिनदेखि बन्द रहेको बताउँदै छिटो कलेजमा पठनपाठन सञ्चालन गराउन माग गरे ।

सांसद दुर्गाप्रसाद उपाध्यायले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुने हुँदा आगामी बजेटमा यसमा लगानी बढाउन र तराई-मधेशमा गर्मीयाममा हुने आगलागी नियन्त्रणमा समयमै ध्यान दिन आग्रह गरे । सांसद रामप्रीत पासवानले स्वदेशभित्र नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

शून्य सयममा सांसद शान्तिकुमारी अधिकारीले बागलुङ जिल्लामा जलशाययुुक्त जलस्रोतको आयोजना निर्माणमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । सांसद हरिचरण शिवाकोटीले सरकार र राउतबीच भएको सहमतिको स्वागत गरे । बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक ‘निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक, २०७५’ र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभाका पठाइएको ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) २०७५’ विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको जानकारी दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: