मधेसी दलहरूमा सत्ताको उन्माद !



– रामसुकुल मण्डल

काठमाडौँ : मधेसकेन्द्रित दलहरू लामो आन्दोलन गर्दै चुनावमा भाग लिए, केपी ओलीको सरकारलाई विश्वासको मत दिए र अहिले सत्तायात्राको तयारीमा लागेका छन् । लामो समयदेखि सत्ताबाहिर रहेका दलहरू यतिबेला सरकारमा जाने चर्चाले सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियाहरूमा पनि राम्रै स्थान पाएको छ । आम जनमानसमा एउटा प्रश्न उब्जिएको हो कि मधेसकेन्द्रित दलहरू मुद्दा विसर्जन र सत्ता समर्पणको बाटोमा त लागेका छैनन् ?

स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनसम्म पनि मधेसी दलले चुनावमा भाग लिन्छन्, लिँदैनन् भन्ने शंका थियो । अन्ततः संविधान निर्माणमै असहमत उनीहरू निर्वाचनमा सहभागी भए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा असन्तुष्ट दलले भाग लिनुको अर्थ संविधानको स्वीकारोक्ति नै हो । यसलाई संविधान जारी गर्दा नेतृत्व गरेका कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूले सकारात्मक रूपमा लिनु पर्ने जरुरी छ । लोकतन्त्र पक्षधर पार्टीले आफ्नो हारजितभन्दा निर्वाचन विरोधी शक्तिले पनि चुनावमा भाग लिएकोमा त्यसलाई साकार पार्ने तर्फ लाग्नु पर्ने जरुरी छ ।

यो सही हो ६ मधेसी दलहरू एकीकृत भएर बनेको राजपाको आगमनपछि मधेसको मुद्दा सबल बनेको छ । किनभने राजपाको गठनपछि ठूला दलहरूले पनि संविधान संशोधनको विषयलाई महत्व दिन थालेको छ । संविधान संशोधनमा अडकिएको राजनीति यसको सुरक्षित अवतरण नभएसम्म यो मुद्दा जिवितै रहन्छ । मधेसी दलहरू सबै प्रकारको चुनावमा भाग लिँदैमा संविधानको दायरा बढेको र यसको पूर्ण स्वीकारोक्ति भएको भ्रममा ठूला दल बस्नु हुँदैन । यसर्थ, अब मधेसी दलहरू खासगरी राजपा र संघीय फोरमले आफ्नो मुद्दालाई बचाइराख्न सरकारसँग सम्झौतापरस्त नभई बुँदागत रूपमा छलफललाई केन्द्रित गरी अगाडि बढाउनुपर्छ तर, यसको अर्थ मधेसको सामाजिक विषयलाई तिलाञ्जली दिनु होइन ।

यो निर्वाचनबाट आएको मतादेशलाई पनि अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्दै मधेसको आर्थिक–सामाजिक पक्षतर्फ पनि उनीहरू केन्द्रित हुनुपर्छ । मधेसको नाममा राजनीति त गरिन्छ तर मधेसको विकासमा ध्यान कसैको गएको छैन । मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ भने स्थानीय तहको संरचना पनि बनिसकेको छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको लागि पनि मधेसी जनताले मत खसालिसकेका छन् । चुनावमा भोट माग्न आ–आफ्नो क्षेत्रमा पुगेका सबै उम्मेदवारहरूले अबको दिनमा आफ्नो क्षेत्रको विकासमा गर्ने कसम खाएका छन् । मतदातालाई आश्वासनभन्दा पनि परिणाम चाहिएको छ । मधेसी जनतालाई आन्दोलनका लागि मात्र प्रयोग गर्दै आएका मधेसी दलहरूले अबका दिनमा निर्वाचनमा मत लिनका लागि मात्र प्रयोग नगरी विकासको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन गरिएको संशोधनको असफल प्रयासका बाबजुद प्रमुख मधेसी दल तीनवटै निर्वाचनमा भाग लिएर आंशिक रूपमा संविधान स्वीकार गरेका छन् । संविधानमा उल्लेखित प्रदेशको सीमांकनसहित विभिन्न विषयमा असहमति राखेका मधेस केन्द्रित दलले अझै संविधानलाई पूर्ण स्विकारेका छ्रैनन् । संविधानको मर्मअनुसार भएको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भए पनि ‘मधेस–थरुहटमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने, नागरिकता प्रावधान सच्याउनुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वलगायतका माग’ मधेस केन्द्रित दलले छाडेका छ्रैनन् । अन्ततः संविधान जारी भएको असोज ३ गतेलाई कालो दिवस मान्दै आएका मधेसकेन्द्रित दलको मागअनुसार संविधान संशोधनको पहल भए पनि सफल हुन सकेन ।

संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै संविधान जारी हुनुपुर्व आन्दोलनमा रहेको तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बितेको दुई वर्षभरि आन्दोलनमै रह्यो । मधेस केन्द्रित दल एकातिर यही संविधानकै आधारमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी भए भने अर्कोतिर त्यहीं संविधान सशोधन नभई स्वीकार नमान्ने चेतावनी निर्वाचन पश्चात् पनि दिइरहेका छन् ।

संविधान निर्माणको बेलादेखि नै मधेसवादी दलले त्यसमा सीमांकन, नागरिकता, भाषा, राष्ट्रियसभाका प्रतिनिधित्वलगायतका माग समावेश गराउन दबाब सुरु गरेका थिए । संविधान जारी हुनुअघि आन्दोलनको क्रममा ४० जनाले ज्यान गुमाइसकेका थिए भने संविधान जारी पछि २० बढीले पनि ज्यान गुमाए ।
संविधान जारीपछि थुप्रै पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । संविधान जारी हुँदा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यपछिको एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकार र मधेसकेन्द्रित दलबीच ३६ पटकभन्दा बढी वार्ता भए पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । ओलीले मधेसमा कुनै समस्या नरहेको, संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको अभिव्यक्ति दोहो¥याइरहँदा पछि मधेसी दलहरू झन् चिढिए ।

एमालेको असहयोगले सशोधन प्रस्ताव फेल भएपछि मधेसी दलहरू एमालेविरुद्ध आक्रोशित थिए तर उनै मधेसी दलहरू अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन तम्तयार भएर बसेका छन् । फागुन ७ गते एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरणको निर्णायक वार्ता चलिरहँदा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमाले नेता अग्नि खरेलको गाडी चढेर सुटुक्क बालुवाटार छिरे । पार्टी एकताको आधार तयार पार्न निर्णायक बैठकमा दुई वामपन्थी दल जुटिरहेका बेला यादव किन बालुवाटार पुगेका थिए ? यादवको बालुवाटार प्रवेशलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । त्यसपछि नै फोरमको सरकारमा सहभागिताको सम्भावना बढेर गएको छ ।

यद्यपि त्यसअघि यादवले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत शीर्ष नेताहरूसँग पटकपटक छलफल गरे पनि ठोस सहमति बन्न सकेको थिएन । फोरमले संविधान संशोधनको मुद्दालाई सरकारमा सहभागिताका लागि मुख्य बुँदा बनाए पनि त्यो केवल नाटक मात्र भएको विश्लेषण पनि गरिन थालिएको छ । एमालेकै कारणले विगतमा संविधान संशोधन नभएको, एमालेकै कारण मधेसमा उपद्रव भएको, सप्तरीको मलेठ घटनामा एमालेको संलग्नता रहेको जस्ता आरोप स्वयं यादवसहित मधेसी नेताहरूले लगाए पनि अहिले कुन परिस्थितिका कारण फोरम एमालेसँगको सत्तामा जान आतुर भएको छन् ? वाम गठबन्धनले संविधान संशोधन आवश्यकताका आधारमा भन्दै आए पनि त्यसलाई आधार बनाए फोरम वाम गठबन्धनले नेतृत्व गरेको सरकारमा सामेल हुने समझदारी गर्नु मधेसको मुद्दालाई बिर्सजन गरेर सत्ताको लोभमा फस्नु नै हो ।

वाम गठबन्धनले राजपा वा संघीय फोरममध्ये एक दललाई सरकारमा ल्याउन चाहन्छ, र यो उसको राजनीतिक रणनीतिलाई स्वाभाविक पनि मान्न सकिन्छ । यसका पछाडि दुई नम्बर प्रदेशको विश्वास जित्ने ध्याउन्न र ओली सरकारको दीर्घकालीन हित मुख्य कारण देखिन्छ ।
एमालेका एक नेताका अनुसार मधेसको दुई घटकमध्ये एउटा पनि वाम गठबन्धनको सरकारमा आए दीर्घकालीन रूपले हेर्दा फाइदाजनक छ । एमाले मधेसविरोधी हो भन्ने ट्याग पखाल्नका लागि पनि एमाले फोरमको उपस्थिति सरकारमा चाहन्छ ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा देशैभरि वाम गठबन्धनको लहर आउँदा पनि दुई नम्बर प्रदेशमा भने गठबन्धन रक्षात्मक देखियो । सातमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार निर्माण गरे पनि दुई नम्बर प्रदेशको सरकार वामपन्थी दलबिना नै बनेको छ । यस्तो, अवस्थामा दुई नम्बर प्रदेशको विश्वास जित्न पनि वाम गठबन्धन राजपा र फोरमलाई सरकारमा ल्याउन चाहन्छ । दुवै दल सरकारमा आउने अवस्था नभए संघीय फोरमलाई मात्रै भए पनि सरकारमा ल्याउने गठबन्धनको प्रयास छ । राजपाको तुलनामा संघीय समाजवादी फोरमसँग सहकार्य एमालेलाई यसकाणले सहज कि उपेन्द्र यादव स्वयं वामपन्थी पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् ।

प्रदेश २ मा फोरमसँग सरकारमा रहेको राजपा पनि ओली नेतृत्वको सरकारमा जान इच्छुक रहेको भन्ने कुरा पार्टीका नेताहरूको अभिव्यक्तिबाटै थाहा हुन्छ । राजपाले सरकारमा सहभागिताका लागि मूल मुद्दा संविधान संशोधन रहेको बताए पनि एमाले नेतृत्वको सरकारबाट कसरी अपेक्षा गरेको भन्ने विषयमा मौन छ । उसको यो मौनता नै सम्झौता गरेर सरकारमा जानु रहेको भन्ने अर्थ लाग्छ ।

संविधान संशोधनको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ र अहिलेसम्म एमालेले कुन रूपमा प्रस्तुत हुने स्पष्ट जवाफ दिएको छैन तर मधेसका यी दुई दल, जो संविधान संशोधनका लागि ठूलो संघर्ष गरे, अहिले सत्ताको लोभमा विगतको प्रतिबद्धतालाई बिर्सेर जनताको अपेक्षाविपरीत जान खोजिरहेको आरोप लाग्न थालेका छन् । वाम गठबन्धन संविधान संशोधनमा तयार भए सरकारमा जान कुनै समस्या नरहेको बताइरहेका मधेसी नेताहरूमा सत्ताको उन्माद देखिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: