पपुलिस्ट नेताले लोकतन्त्र कसरी बिगार्छन् ?



  • यासा मंक/जोर्डन काइल

गत अक्टोबरमा ब्राजिलको राष्ट्रपतीय निर्वाचन जायर बोल्सोनारोले जिते। देशका राजनीतिक सम्भ्रान्तहरू आतंकित थिए। उनको जितको असर के होला भन्नेमा विश्लेषकहरूबीच ठूलो मतभेद देखियो। बोल्सोनारो अति दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट नेता हुन्। १९६४–८५ सम्मको ब्राजिलको क्रूर सैन्य शासनको खुलेरै प्रशंसा गरेका थिए। त्यसैले केहीको नजरमा उनी लोकतन्त्रका लागि खतरा थिए। अरूको तर्क थियो, ब्राजिलका संस्था बलिया छन्। प्रेस आक्रामक छ, न्यायपालिका उग्र रूपमा स्वतन्त्र छ। यिनले बोल्सोनारोको सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिमा लगाम लगाउनेछन्।

बोल्सोनारोबारेको विवाद विश्वभरका तथाकथित पपुलिस्ट नेताबारे चर्केको प्राज्ञिक बहसको प्रतिध्वनि हो। केही विद्वान्को चेतावनी छ– पपुलिस्टहरू सबैभन्दा भ्रष्ट हुन्छन्, विपक्षीलाई अवैध घोषणा गरेर शक्तिमा पकड जमाइराख्न खोज्छन् र आफ्नो देशको लोकतान्त्रिक संस्थालाई दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउँछन्। तर पपुलिस्ट सरकार अक्षम हुन्छन् र तिनको आयु छोटो हुन्छ भन्ने मत इतिहासकार निल फर्गुसनजस्ता विद्वान्को छ। राजनीतिशास्त्री सान्ताल मुफलगायतले भने पपुलिज्मको सकारात्मक सम्भावनामा जोड दिएका छन्। यसका आलोचकलाई उनीहरू असफल यथास्थितिका समर्थक मात्रै मान्छन्।

अहिले सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका चारवटा लोकतन्त्रमा पपुलिस्टको शासन छ। भारतमा नरेन्द्र मोदी, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, इन्डोनेसियामा जोको विडोडो र ब्राजिलमा बोल्सोनारो। के लोकतन्त्र विश्वव्यापी रूपमै पतन भइरहेको हो वा नागरिकले असफलताका लागि सम्भ्रान्तहरूलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएर लोकतन्त्रले बिराएको बाटो सही बनाइरहेका हुन् ? अथवा फर्गुसनले भने झैं यसबाट केही फरक नपर्ने पो हो कि ? अहिले कुन विद्वान् सही छन्, छुट्ट्याउन जरुरी छ।

यो विवाद सल्ट्याउने सबैभन्दा सही उपाय भनेकै विगतका पपुलिस्ट सरकारले लोकतन्त्रमा पारेको असर हेर्नु हो। त्यसका लागि हामीले पपुलिस्ट सरकारबारे बृहत् डेटाबेस तयार गर्‍यौं। यो काम साह्रै अप्ठेरो थियो किनभने कुनै तीन विद्वान्लाई पपुलिज्मको प्रकृतिबारे प्रश्न सोध्नुभयो भने तपाईंले पाँच फरक उत्तर पाउनुहुनेछ। त्यसबाहेक पपुलिज्म त्यो बत्ती होइन, जुन या त बलेको हुन्छ, या निभेको। केही नेतामा पपुलिज्मका अनेकौं शास्त्रीय गुणमध्ये केही मात्र हुन्छ।

हामीले एउटा सूची तयार गर्‍यौं। पिअर रिभ्यु गरिएका राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र र क्षेत्रीय अध्ययनसम्बन्धी ६६ मुख्य जर्नल छान्यौं। पपुलिज्म र पपुलिस्ट नेताका विषयमा ती जर्नलमा छापिएका सबै लेख पहिचान गर्‍यौं। सम्भावित केस स्टडीका लागि हरेकको सूक्ष्म परीक्षण गर्‍यौं। सम्बन्धित देश तथा क्षेत्रका विज्ञसँग राय लियौं। यसरी हेर्दा सबै पपुलिस्ट सरकारले दुइटा दाबी गर्ने गरेको हामीले पायौं ः (१) सम्भ्रान्त र ‘बाहिरिया’ हरूले ‘वास्तविक जनता’ को हितविपरीत काम गर्छन् र (२) पपुलिस्टहरू ‘वास्तविक जनता’ का आवाज हुन्। त्यसैले उनीहरूको बाटो कसैगरी छेकिनु हुन्न।

सन् १९९० देखि हालसम्म ३३ वटा लोकतान्त्रिक देशमा सत्ता चलाएका ४६ पपुलिस्ट नेता वा पार्टीको पहिचान गर्‍यौं हामीले। यसले पपुलिज्म र लोकतन्त्रबीचको तनावबारे विश्वव्यापी तवरमा पहिलोपटक अनुभवका आधारमा बहस टुंग्याउने अवसर हामीलाई प्राप्त भयो। अध्ययनको नतिजा खतरनाक छ ः पपुलिस्टहरू शक्तिमा रहिरहन सिपालु र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि भयावह खतरा पैदा गर्न सक्षम छन्।

सामान्य लोकतन्त्र औसतमा तीन वर्षको छोटो समयका लागि मात्र सत्तामा रहन्छ। पहिलोपटक निर्वाचित भएको ६ वर्षपछि पाँचमध्ये चारवटा गैरपपुलिस्ट सरकार सत्ताबाट लखेटिइसकेको हुन्छ। यसको विपरीत पपुलिस्ट सरकारचाहिँ सत्तामा लामो समय टिकिरहन सक्छ। त्यस्तो सरकार औसतमा साढे ६ वर्ष सत्तामा रहने गरेको देखिन्छ। यो गैरपपुलिस्टको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी समय हो।

पपुलिस्ट दुई वा तीनपटक चुनाव जित्ने मात्र होइन, दशकभन्दा बढी समय सत्तामा रहने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। पहिलोपटक चुनाव जितेको ६ वर्षपछि गैरपपुलिस्टको तुलनामा पपुलिस्ट नेता सत्तामै रहने सम्भावना दोब्बर हुन्छ। पहिलोपटक निर्वाचित भएको १२ वर्षपछि त गैरपपुलिस्टको तुलनामा पपुलिस्ट नेता सत्तामा रहने सम्भावना पाँच गुणा बढी हुन्छ।

यद्यपि, यो त्यति ठूलो चिन्ताको विषय होइन। पपुलिस्ट लामो समय सत्तामा रहनुको कारण उनीहरूको क्षमता र लोकप्रियता हुन सक्छ, तर साँच्चै चिन्ताको विषय के हो भने सन् १९९० देखि सन् २०१५ को बीचमा सत्तामा पुगेका पपुलिस्ट नेतामध्ये सानो संख्या मात्रै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत सत्ताबाट बाहिरिएको देखिन्छ।

१७ प्रतिशत पपुलिस्ट नेता वा पार्टी मात्रै निष्पक्ष निर्वाचनमा हारेर सरकारबाट बाहिरिएका छन्। अर्को १७ प्रतिशतले कार्यकालको सीमा पूरा गरेर अर्थात् फेरि चुनाव लड्न नमिल्ने भएपछि मात्रै पद छोडेका छन्। २३ प्रतिशतचाहिँ नाटकीय परिस्थितिमा पदबाट बहिर्गमित भएका छन्। उनीहरूलाई या त महाभियोग लगाइयो या राजीनामा दिन बाध्य पारियो। हाम्रो डेटाबेसमा रहेका अन्य ३० प्रतिशत पपुलिस्ट नेता आजका दिनसम्म सत्तामा छन्। पछिल्लो समयमा पपुलिज्मको लहर उठेकाले पनि यस्तो भएको हो। सत्तामा रहेकामध्ये ३६ प्रतिशत पपुलिस्ट नेता बितेको पाँच वर्षभित्र निर्वाचित भएका हुन्। पपुलिस्ट नेतामध्ये आधाभन्दा बढीले कम्तीमा नौ वर्ष शासन चलाएका छन्। यो पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

पपुलिस्ट नेता कति समय सत्तामा टिक्छन् वा कसरी सत्ताबाट बाहिरिन्छन्, त्यो त्यति महत्वपूर्ण छैन। तिनले सत्तामा हुँदा के गर्छन् ? शक्तिको प्रयोग कसरी गर्छन् ? के राजनीतिशास्त्रीहरूले भने झैं तिनले लोकतन्त्रलाई पछाडि धकेल्छन् ? के नागरिकलाई आधारभूत अधिकार उपभोग गर्नबाट समेत वञ्चित गर्छन् ? योचाहिँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो।

वामपन्थी होस् वा दक्षिणपन्थी, पपुलिस्ट सरकारले विश्वमै भ्रष्टाचार अझ बढाएका छन्। व्यक्तिगत अधिकार कुण्ठित तुल्याएका छन् र लोकतान्त्रिक संस्थामा व्यापक क्षति पुर्‍याएका छन्।

यी प्रश्नमा पनि हामीले डरलाग्दो तथ्य पत्ता लगाएका छौं। थुप्रै देशमा पपुलिस्ट नेताले कानुन र निर्वाचन पद्धति बदलेर खेलको नियम स्थायी रूपमा आफूअनुकूल बनाउँछन्। ५० प्रतिशत पपुलिस्ट नेताले सत्तामा पुगेका बेला संविधान परिवर्तन वा संशोधन गरेका छन्। उनीहरूको ध्येय राष्ट्रपतिको कार्यकालमा रहेको सीमा हटाउने वा कार्यकारी शक्तिमाथिको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ घटाउने हुन्छ।

कुनै पनि देशको राजनीतिमा अर्थपूर्ण तरिकाले सहभागी हुन त्यो देशमा प्रेस स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ताकि नागरिकले सुसूचित भएर विकल्प रोज्न सकून्। नागरिक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ, ताकि नागरिक आफ्नो प्राथमिकताबारे बोल्न सकून्, आफ्नो हितका लागि संगठित बन्न सकून्। राजनीतिक अधिकार कायम हुनुपर्छ, ताकि वयस्क व्यक्तिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा भाग लिन पाऊन्। यी सबै क्षेत्रमा पपुलिस्ट सरकार चुकेको हुन्छ। प्रतिव्यक्ति आय, वर्तमान आर्थिक अवस्था, देशभित्रको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको इतिहास, गृहयुद्धजस्ता विषयको नियन्त्रण गर्ने तरिका पपुलिस्ट नेता चुनिएका देश र अन्य देशबीच फरक हुन्छ। हाम्रो तथ्यांकअनुसार पपुलिस्ट शासनमा प्रेस स्वतन्त्रता ७, नागरिक अधिकार ८ र राजनीतिक अधिकार १३ प्रतिशतले खुम्चिन्छ।

समग्रमा १३ प्रतिशत पपुलिस्ट सरकारले लोकतन्त्रलाई पतन गराउने पहल गर्छन्। पोलिटी फोरले परिभाषित गरेअनुसार पपुलिस्ट सत्तामा आएको देशमा लोकतन्त्र कम्तीमा एक अंकले गिर्छ। यसको तुलनामा मात्र ६ प्रतिशत गैरपपुलिस्ट सरकार यस्ता अधोगतिका लागि जिम्मेवार हुन्छन्। गैरपपुलिस्टभन्दा पपुलिस्ट सरकारले लोकतान्त्रिक संस्था डुबाउने सम्भावना चार गुणा बढी हुन्छ।

के सबै पपुलिस्ट समान रूपमा खतरनाक हुन्छन् ? मुफजस्ता विद्वान्को भनाइ मान्ने हो भने वामपन्थी र दक्षिणपन्थी पपुलिस्टबीच एउटा स्पष्ट सीमा कोरिनु आवश्यक छ। दक्षिणपन्थी पपुलिस्टले अलोकप्रिय अल्पसंख्यकलाई सिकार बनाउँछन्। आफ्नो नाजायज उद्देश्यपूर्तिका लागि जनताको आक्रोशलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्छन्। वामपन्थी पपुलिस्टले भने गरिब तथा उत्पीडितलाई बेवास्ता गरेर सम्भ्रान्तहरूले निम्त्याएको असफलतालाई ठीकठाक पार्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यस धारका विद्वान्को भनाइमा दक्षिणपन्थी पपुलिज्मको उपचार स्थायी लोकतन्त्रका पक्षधर नेता र पार्टी होइनन्, वामपन्थी पपुलिस्ट हुन्।

तथ्यांकले भने यो तर्कलाई समर्थन गर्दैन। सन् १९९० यता १३ वटा दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट सरकार निर्वाचित भए। त्यसमध्ये पाँचवटाले लोकतन्त्रलाई ओरालो लगाए। यही अवधिमा १५ वटा वामपन्थी पपुलिस्ट सरकार निर्वाचित भए। तीमध्ये पनि उही संख्या अर्थात् पाँचवटा सरकारले लोकतन्त्रमा क्षति पुर्‍याए। यसले देखाउँछ– वामपन्थी पपुलिस्ट दक्षिणपन्थी पपुलिस्टको उपचार बन्न सक्दैन। बरु दुवैले लोकतन्त्र बिगार्छन्।

परम्परागत वैचारिक तरिकाले यी आन्दोलनका प्रकृतिलाई उचित ढंगले मापन गर्न सकिन्न। सन् १९९० यताका १७ पपुलिस्ट सरकार यस्ता छन्, जसलाई वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी भनेर छुट्ट्याउन सकिन्न। यीमध्ये पनि ५ सरकारले चाहिँ लोकतन्त्रलाई ओरालो लगाउन भूमिका खेले। त्यसैले वैचारिक झुकावका आधारमा कुन सरकारले लोकतान्त्रिक संस्थामा खतरा पैदा गर्छ भन्ने निक्र्यौल गर्न सकिन्न। तर स्पष्ट के छ भने पपुलिस्ट सरकारले त्यस्तो क्षति अवश्य पुर्‍याउँछ।

प्रायः पपुलिस्ट सरकार भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने वाचाका आधारमा निर्वाचित हुन्छन्। ब्राजिलमा ‘कारवास’ भनिने भ्रष्टाचार काण्डविरुद्ध जनताको आक्रोशको घोडा चढेर बोल्सोनारोले लोकप्रियता कमाए। यो काण्डमा पूर्वराष्ट्रपति लुई इनासियो दा सिल्भासहित राजनीतिक वर्गका धेरैजसो सदस्य मुछिए। इटलीमा भ्रष्ट नेताविरुद्ध ‘लुटेरा रोम’ को नारा लगाउँदा नर्दन लिग सत्तामा पुगेको छ। अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पले भ्रष्टचारको ‘दलदल सुकाउने’ बाचा गरेका थिए।

नारा दिए पनि पपुलिस्ट सरकारले भ्रष्टाचारको दलदल सुकाउन सकेको देखिँदैन। बरु अर्थशास्त्री ब्यारी आइकनग्रिनले भनेजस्तै धेरैजसो पपुलिस्टले मूलधारका भ्रष्टाचारी हटाएर अझ ठूला भ्रष्टाचारी तैनाथ गरेका छन्। हाम्रो तथ्यांकअनुसार ४० प्रतिशत पपुलिस्ट सरकार प्रमुखमाथि अन्ततोगत्वा भ्रष्टाचार अभियोग लागेको देखिन्छ। थुप्रै पपुलिस्टले स्वतन्त्र अनुसन्धानलाई अवरोध पुग्ने गरी शक्ति केन्द्रित गरेका हुन्छन्। त्यसैले यो संख्या पनि उनीहरूले गरेको भ्रष्टाचारको सही तस्बिर नहुन सक्छ।

यो आशंकालाई अर्को सूचनाले पनि पुष्टि गर्छ। पपुलिस्ट सरकारले आफ्नो देशलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘करप्सन पर्सेप्सन्स इन्डेक्स’ मा औसत पाँच अंकले तल झारेका छन्। केही देशमा त यसको चरम उदाहरण देख्न सकिन्छ ः ह्युगो चाभेजको नेतृत्वमा रहेको भेनेजुएला ८३ स्थान तल झरेको थियो।

पपुलिस्टहरू प्रायः आक्रोशमा हुर्किन्छन्। उनीहरू वास्तविक कमजोरीमाथि कटाक्ष गर्छन्। आम मानिसको पहुँचबाट टाढा रहेका सम्भ्रान्तहरूको खेदो गर्छन्, भ्रष्ट राजनीतिक प्रणालीको खोइरो खन्छन्। यस्तोमा पपुलिस्टले कतै लोकतन्त्रका अपूर्णतालाई कायाकल्प गरिहाल्छन् कि भन्ने आशा पलाउँछ तर त्यस्तो किन हुन्थ्यो ! अहिलेसम्म देखिएको सबैभन्दा उत्कृष्ट उदाहरणमा पनि पपुलिस्टले ठीक उल्टो काम गरेका छन्। समग्रमा पपुलिस्ट सरकारले भ्रष्टाचार अझ बढाएका छन्। व्यक्तिगत अधिकार कुण्ठित तुल्याएका छन् र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा व्यापक क्षति पुर्‍याएका छन्।

हाम्रो नतिजाले जे देखाउँदैन, त्यसलाई पनि हेर्न जरुरी छ। पहिलो, वित्तीय उत्पादनका विज्ञापनमा प्रायः भनिन्छ, विगतको प्रदर्शनले भविष्यको नतिजालाई देखाउँछ नै भन्ने छैन। भविष्यमा पपुलिस्ट आन्दोलनको वैचारिक विकास हुन सक्छ अथवा सरकार सञ्चालनमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढ्न सक्छ। यस्ता फेरिएको परिस्थितिले पपुलिस्ट सरकारले लोकतान्त्रिक संस्थाको अवमूल्यन गर्ने सम्भावना घटाउन वा बढाउन सक्छ।

दोस्रो, विगतमा मुख्यगरी मध्यम आय भएका मुलुकमा पपुलिस्टहरूको पकड थियो। पछिल्लो समय ती मुलुकमा निरंकुशता मौलाएको छ। के लामो लोकतान्त्रिक परम्परा भएका धनी देशमा पनि यही अनुभव दोहोरिएला ? अहिल्यै नै स्पष्ट भन्न सकिन्न। उदाहरणका लागि, बलियो नागरिक समाज र संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिको दृढ विश्वासका कारण अमेरिकाले अन्य देशभन्दा दर्बिलो तरिकाले पपुलिस्ट राष्ट्रपतिको सामना गर्नेछ।

औसत मापनले हरेक देशको अवस्था बताउन सक्दैन। निरंकुश पपुलिस्टद्वारा शासित देशका नागरिक सचेत हुनुपर्छ किनकि अन्यत्र त्यस्तै सरकारले अनेकौं पटक ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ लाई भत्काएका उदाहरण छन्। तर यही कारणले नियतिवादी बन्नु हुन्न। बरु यही कारणले त्यस्ता सरकारसँग जुध्नुपर्छ। अन्नपूर्ण विचार पोष्टबाट


(‘द पिपुल भर्सेस डेमोक्रेसी : ह्वाइ आवर फ्रिडम इज इन डेन्जर एन्ड हाउ टु सेभ इट’ का लेखक यासा मंक हार्वर्डका लेक्चरर हुन्। राजनीतिशास्त्रमा कोलम्बिया युनिभर्सिटीबाट पीएचडी गरेका जोर्डन काइल टोनी ब्लेयर इन्स्टिच्युट फर ग्लोबल चेन्जका वरिष्ठ अध्येता हुन्। अनुवादः खगेन्द्र गिरी) 

प्रतिकृया दिनुहोस


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: