चोलेन्द्रका हकमा महाअभियोग आकर्षित हुन सक्छ :शेरबहादुर केसी, अध्यक्ष, बार एसोसियएसन



तपाईं नेपाल बार एसोसियसनको अध्यक्ष केही दिनयता सर्वोच्च अदालतमा देखिएको अन्योलता अब हटेको हो ?
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राजीनामा दिएपछि र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले कार्यभार सम्हालेपछि न्यायालय नियमित काममा फर्केको छ । अब सर्वोच्च अदालतमा देखिएको अन्योलता हट्नुपर्छ । अब सामान्य अवस्थामा काम हुनुपर्छ भन्ने हो ।

काम त सामान्य रूपमा भइरहेका होलान् तर आम नागरिकमा न्यायालयप्रति जुन आस्था विश्वास थियो, त्यसमा चाहिँ कमी भयो नि ?
निश्चित रूपमा हो, न्यायालयमा जुनखाले हुनु नपर्ने द्वन्द्वमा गयो, बाह्य प्रभाव देखियो । धेरै समय झन्डै दुईतीन महिनादेखि न्यायालय डिस्टब थियो । यो राम्रो भएन भनेर नेपाल बारले कमी कमजोरीको समाधान खोजेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमा आँच नआओस् भनेर हामीले पहल गरेका हौं । भर्खर संविधान कार्यान्वयमा आएको अवस्थामा यो राम्रो होइन । लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि अहिले भइरहेका कुनै पनि घटना राम्रो होइन । मानवअधिकार संरक्षणका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका भएन भने राम्रो हुँदैन । स्वतन्त्र न्यापालिकाको अस्तित्वका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पु¥याउनुपर्छ ।

नेपाल बार एसोसियसनले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्ने, न्यायाधीशज्यूहरूले आफ्नो ठाउँबाट सहयोगी बन्ने, त्यस्तै अन्य नागरिक संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्ने हो । सञ्चारमाध्यमले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका सहयोगी बन्नुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका भएन भने सञ्चार क्षेत्रलाई पनि गाह्रो हुन्छ । अब पनि सबैले सकारात्मक सोचका साथ सहयोग गरेर न्यायपालिकाको आस्था कायम राख्न सहयोगी बन्नुपर्छ । अहिले स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्वमाथि षड्यन्त्र हुँदैछ ।

स्वतन्त्र न्यायालयलको अस्तित्वमाथि षड्यन्त्र हुँदैछ भन्नुभयो, कसको योजनामा ?
न्यायपालिका ध्वस्त भएपछि न्याय मर्छ, विकासको पनि महत्व हुन्न । यो नेपालले पाएको नयाँ राजनीतिक परिवर्तत नरुचाउने अहिलेको शासन व्यवस्थालाई नपचाउने शक्तिहरूको खेल हो । प्रधानन्यायाधीशले आफू मातहतका न्यायाधीशहरूलाई लगाएको काम गर्दिनँ भनेर बहिस्कार गर्न मिल्छ ? मिल्दैन । त्यो पदीय आचरण भएन । पदीय आचरणविरुद्ध गर्नेहरूलाई संविधानले महाअभियोग लाग्न सक्ने कुरा गरेको छ । महाअभियोगका पनि आफ्नै विधि र प्रक्रिया छन् । चोलेन्द्रशमशेरका हकमा महाअभियोगको प्रावधान आकर्षित हुन सक्छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई अब पुरानो अवस्थामा फर्काउन के के गर्नुपर्छ ?
न्यायाधीशहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले आफू आचारसंहितमा बसेर काम गर्ने, सञ्चारमाध्यामले स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व जोडिएको छ भन्ने महसुस गर्ने गर्नुपर्छ । नागरिक समाजले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने गर्नुपर्छ । न्यायमन्दिर हो, न्यायमूर्ति हुन भन्ने सबैले सोच्नुप¥यो । हिजोका दिनमा भएका गल्तीहरूलाई सुधार गर्दै सबैले विगत छोडेर अब जानुपर्छ । अब न्यायालयमा नयाँ नेतृत्व आउनुभएको छ । नयाँ नेतृत्वले अब स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गुमेको अस्तित्व, विश्वास फिर्ता गर्न लाग्नुपर्छ । हाम्रो सहयोग रहन्छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले काम थाल्नुभएको छ, अब जनताले विश्वास गर्ने स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणमा फर्काउन के के गर्नुपर्छ ?
संविधानले एउटा बाटो देखाएको छ । संविधानभित्र सबै रहनुपर्छ । संविधानका न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । न्यायालय भनेको आफैं नैतिकवान् बन्ने भन्ने हो । कसैले भन्ने गर्ने होइन । न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्त मानेर आफैंले प्रमाणित गर्नुपर्छ । कानुन व्यवसायीले कसरी एउटा आफ्नो पक्षको हित गर्ने वकिल बन्ने भन्नेमा लाग्नुपर्छ । न्यायाधीशहरूले न्यायाधीश भनेको त न्यायमुक्ति हो र न्यायालय एउटा मन्दिर हो भन्ने सोच्नुपर्छ । यसो भयो भने सहजताका साथ न्याय सम्पादन भयो भने जनताले फेरि विश्वास गर्छन् ।

भोलिको सुधारका लागि आज भएका गल्ती कमजोरीको समीक्षा हुन जरुरी छ होला नि ?
कुनै पनि विषय भनेको आजको कमजोरीमा भोलि सिक्ने हो । कुनै पनि सर्वमान्य रूपमा चल्दैनन् । न्यायपालिकामा पनि क्रमिक रूपमा सुधार हुने हो । कानुनी रूपमा सुधार गर्ने हो भने त्यो गर्नुप¥यो । न्यायपालिकालाई सम्पूर्ण अधिकार छ । कसैले सुधार गर्ने होइन न्यायालय आफैले सुधार गर्ने हो । अहिले भएको व्यवस्थालाई सुधार गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा न्यायालयमा देखिएको समस्या भनेको न्यायमुक्तिहरूको उमेर विवाद, इजलास बहिष्कार, समूह नै बनाएर इजलास बहिष्कार यी विषय न्यायालयमा हुने विषय हुन कि होइनन् भन्ने विषयमा समीक्षा हुन जरुरी छ कि छैन ?
न्यायालयमा सुहाउने विषय होइनन । भए यी विषयमा आजैबाट समीक्षा गरौं । जे जे गल्ती भए तिनलाई निराकरण गरेर जोजोले गल्ती गरियो अब सुधार गरौं । सुधारका लागि लागौं । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व कसरी जोगिन्छ भन्नेमा लागौं । सबै आआफ्ना संस्था छन् । हामीले आवाज उठाइरहेका छौं । न्याय परिषद् संवैधानिक परिषद् होलान्, कमीकमजोरीलाई सुधार गर्ने भन्ने विषयमा सुधार गर्नुप¥यो । यी सबै विषय हेर्ने भनेको न्याय परिषद्ले हो । न्याय परिषद्को जिम्मेवारी हो । संवैधानिक परिषद्ले पनि बेलाबेलामा अनुगमगन गर्न आवश्यकता छ । यी संस्था क्रियाशील हुनुप¥यो ।

तपाईंले न्याय परिषद्को कुरा गर्नुभयो, न्याय परिषद्को सचिवले प्रधानन्यायाधीश हटाएको वैधानिक हो कि होइन भन्ने विवाद देखियो नि ?
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले गत साउन २१ मै अवकाश पाएको भनी न्याय परिषदले लेखेको पत्र कानुन र न्यायको ठाडो उल्लंघन हो । यो नेपाल बारको निष्कर्ष हो । हामीले यो कुरा सार्वजानिक रूपमा नै भनिसकेका छौं । परिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले पठाएको पत्र गलत प्रक्रिया र पद्धति बसाउने नजिर बनेको नेपाल बारको ठम्याइँ हो । विधिको शासन र न्यायिक प्रक्रिया नै अवरोध हुन गई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि प्रहार हुन सक्छ । हामीलाई यो विषयले चिन्तित बनाएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामाथि आँच आउने गरी परिषदले गरेको कार्यले न्यायपालिकाको गरिमामा समेत प्रश्नचिन्ह उठ्न सक्नेतर्फ सबैलाई सचेत हुन नेपाल बारले सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस र त्यसबाट राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्दा नै प्रधानन्यायाधीशको अवधि किटान गरी सिफारिस भएकोमा हाल आएर गरेको पत्रचार वैध छैन । न्याय परिषदको सचिवले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पदीय मर्यादालाई समेत ख्याल नगरी पत्र लेखेको बारको ठहर हो । सात महिनापछि गरिएको पत्र कानुनसम्मत होइन । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पदबाट चैत १ मा राजीनामा दिएकाले तत्कालीन समाधान भए पनि विकसित घटनाक्रमले भविष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा र महत्व कायम राख्न चुनौती देखिएको छ ।

अनि न्यायमूर्तिको इजलास बहिष्कार नि ?
यो विषयमा पनि नेपाल बारले आफ्नो धारणा सार्वजानिक गरिसकेको छ । न्यायमूर्तिको आचारसंहिता विपरीत र अदालतमाथिको प्रहार हो । न्यायमूर्तिबाट भएको यो काम गलत प्रक्रिया र पद्धतिको सुरुवात भएको छ । न्यायपालिकामाथि हुने जुनसुकै किसिमको प्रहार र दबाब सह्य हुन सक्दैन । प्रेस स्वतन्त्रताको गरिमामा समेत प्रश्नचिह्न उठाउनेतर्फ सबैलाई सचेत रहन नेपाल बार एसोसिएसन ध्यानाकर्षण गराउँछ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशजस्तो पदमा आसीन व्यक्तिले पेसी सूचीमा चढेको मुद्दाको तथ्यभन्दा बाहिर इजलासको मर्यादाविपरीत न्यायाधीशबाट वक्तव्यमा उल्लेखित विषयको टुंगो लागि संवैधानिक परिषदको सिफारिसबमोजिम नियुक्त भई न्याय सम्पादनमा संलग्न सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूप्रति गलत लाञ्छना लगाउनु न्यूनतम मर्यादा तथा आचरणसमेतलाई ख्याल नगरी वक्तव्यवाजी गर्ने कार्यप्रति नेपाल बार एसोसिएसन दुःखित छ ।

न्यायमूर्तिबाट नै यस्ता अतिरञ्जित, अराजक क्रियाकलाप भएको कार्यलाई सम्पूर्ण न्यायकर्मी न्यायमूर्तिज्यूहरूले न्यायालयप्रतिको आस्था र धरोहरलाई अक्षुष्ण कायम राख्नका लागि उत्तरदायीपूर्ण न्यायपालिकाको पक्षमा उभिई एकजुट हुन नेपाल बार एसोसिएसन हार्दिक अपिल गर्दछ । नेपाल बारलाई न्यायपालिकामाथि हुने जुनसुकै किसिमको प्रहार र दबाब सह्य हुन सक्दैन । प्रेस स्वतन्त्रताको गरिमामा समेत प्रश्न चिन्ह उठाउनेतर्फ सबैलाई सचेत रहन नेपाल बार एसोसिएसन ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

लोकतन्त्रका दुई अवयव स्वतन्त्र प्रेस अनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका बीचमा पनि टसल जस्तो देखियो नि ?
यो टसल हुनुहुँदैनथ्यो । मैले पहिले पनि भने, स्वतन्त्र प्रेस र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व जोडिएको छ । अहिले आएर यसको समाधान भएको छ । सञ्चारकर्मीको पनि आचारसंहिता बनेको छ । आचारसंहितामा बसेर काम ग¥यो भने धेरै विवाद हुँदैन । सबैले आआफ्नो सीमामा बसे भने सबै समाधान हुन्छन् ।

संविधान लेखनका क्रममा न्यायालयको पुनर्संरचनाको विषयमा धेरै बहस भएको थियो, अहिले न्यायालयमा देखिएको अन्योलताले त्यो पुनर्संरचनाको बहस ठीक हो जस्तो देखियो नि ?
अब हामीले सधैं न्यायपालिकालाई प्रयोगशाला बनाउन हुँदैन । अब संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेको छ । संविधानले एउटा बाटो तय गरेको छ । अब त्यही बाटोबाट सबैले समाधान खोजौं । सधैं बहस सधैं प्रयोगशाला बनाउने ढंगले काम गरेर हुँदैन । संविधानले तय गरेको बाटोबाट हिँड्दा सबै समाधान हुन्छ । लामो बहस र छलफल गरेर संविधान जारी गरेको हो । अब फेरि न्यायालयको पुनर्संरचना, मुलुकको अर्को पुनर्संरचना, मुलुकमा अर्को राजनीति प्रणाली भन्ने बहस अब छोड्नुपर्छ ।

अब संविधान कानुन आचारसंहितालाई मानेर सवै जिम्मेवारी पूरा गर्नुप¥यो । अब संसद्को मातहत अर्को कुनै विषयमा छलफल र बहस र यस्ता सोच आउनु नै हुँदैन । न्यायपालिका संसद्को मातहतमा लैजाने बहस हुनु नै हुँदैन । संविधान लेखेर मात्र हुँदैन । ब्रिटिसहरूले संविधान नलेखेर नै मुलुक अगाडि बढाएका छन् । त्यहाँको जस्तो न्यायपालिका, संसदीय व्यवस्था हेरौं त संसारको उदाहरण बनेको छ । हामीले त संविधान कति बनाऔं । दस्तावेज कति बनायौं । हामी सबै कार्यान्वयनमा लागौं । अब संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यसैमा लागौं । बाँकी बहस गर्न आवश्यक छैन ।

संवैधानिक सहज बाटोमा टेकेर न्यायिक निकायमा विशृंखलता भित्र्याउन खोजिएको भन्नु खोज्नु भएको हो ?
न्यायिक संस्कृतिमा बसेर सवै न्यायाधीशले काम गर्ने हो भने यहाँ कुनै समस्या आउने नै थिएन । प्रधानन्यायाधीशका विषयमा विवाद छ । त्यसको निराकण गर्ने विधि प्रक्रिया र निकाय छ । पहिला पनि सुनुवाइ भएकै हो । तर त्यसलाई बेवास्ता गरेर पदमा बसेका, शपथ खाएका समान दर्जाका न्यायाधीशले त्यसो गर्न मिल्दैन ।

न्यायपालिकामा नियुक्ति जसरी हिजो राजनीतिक दलका बीचमा भागबन्डा गरेर गरियो, अहिले त्यसैको परिणति भोग्दैछ होइन त नेपालको न्यायालयले ?
यो विषय सोचनीय भएको छ । हो, हिजो नियुक्तिमा केही राजनीतिक दलहरूले भागबन्डा लाए । तर त्यो गलत हो भनेर हामीले त्यतिबेला पनि भनेका हौं । दलका मान्छे नियुक्त गरेका कारण यस्तो भयो भन्ने जनमानसमा परेको प्रभावलाई कम गर्नका लागि न्यायमूर्तिहरूले त्यो देखाउन सक्नुपर्छ ।

राजनीतिक आधारमा भन्दा क्षमतामा बढी महत्व दिनुपर्छ । २००८ सालदेखिको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको धरोहरलाई यहाँसम्म ल्याएका छौं । यसलाई जोगाएर जाऔं । पञ्चायतकालमा समेत धरोहर थियो, न्यायालय तर अहिले आम मान्छेको बुझाइ भनेको राजनीतिका कारण नै यस्तो भएको भन्ने बुझाइ छ । यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: