गगन थापाको दृष्टिमा बादल र घैंटे



वाम गठवन्धनलाई जनताले दिएको करिब दुई तिहाइ बहुमतका साथ  एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली यतिबेला मुलुकको प्रधानमन्त्री छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदमा करिब २२ प्रतिशत हैसियत छ । यति बलियो सरकार र यति कमजोर प्रतिपक्ष रहेको नेपालको इतिहासमा पहिलो हो । संसद्को बैठक बोलाउन दबाब दिन आवश्यक पर्ने २५ प्रतिशत संख्यासमेत नरहेको पार्टीले प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने हैसियत राख्दैन । संघीय संसदमा मात्रै होइन, सातवटै प्रदेशका संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको हालत अझ कमजोर छ ।   बलियो सरकार बसरी बन्यो भन्दा पनि बहुदलीय व्यवस्थाको शक्ति सन्तुलन पनि कायम गर्न नसक्ने हैसियतमा नेपाली कांग्रेस कसरी झ¥यो ? भन्ने प्रश्न नै यतिबेला मुलुकको राजनीतिको मुख्य बहसको विषय बनेको छ ।

सैद्धान्तिक अस्पष्टताका कारण नेपाली कांग्रेसको यो हविगत भएको हो कि ? भन्ने हो भने पनि मुलुकका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकालमै अंगालेको सिद्धान्तमा आइपुगेका छन् । अर्थात् बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई नै मुलुकका सबै प्रमुख पार्टीहरूले अंगीकार गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले लिएको अर्थनीति जनतालाई चित्त नबुझेको हो कि ? भन्ने हो भने पनि २०४८ सालयता सरकारको नेतृत्व गर्दा नेपाली कांग्रेसले जुन खालको उदार अर्थनीति अवलम्बन गरेको थियो, त्यही नीतिमा मुलुकका सबै प्रमुख दलहरू आइपुगेका छन् । अर्थात् वाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा स्पष्टताका साथ भनेको छ– ‘संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाका माध्यमबाट उदार खुला अर्थनीतिमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्नु अहिलेको यथार्थता हो ।’ यही कुरा नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि नै भन्दै आएको छ । नेपाली कांग्रेसको सामथ्र्यका विषयमा जनतालाई चित्त नबुझेको पो हो कि ? भन्ने हो भने पनि विगत ७० वर्षयता जनअधिकार प्राप्ति तथा संरक्षणका लागि मुलुकमा जे जति उपलब्धि भएका छन्, सबै नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्भव भएको छ । संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि अरु सबै पार्टी असफल भएको र नेपाली कांग्रेस मात्रै सफल भएको ताजा नजिर छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेस किन यति धेरै कमजोर भयो ? र, अरु पार्टी किन यति धेरै बलिया भए ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ ।  यसको मुख्य कारण संगठनात्मक कमजोरी र पार्टीभित्र हुने अन्तर्घात नै हो । संगठनात्मक कमजोरी उत्पन्न हुनुका विविधि कारण हुन सक्छन् । दुई वर्षअघि सम्पन्न १३औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसको संगठनले पूर्णता पाउन सकेकै छैन । यसको अर्थ १२औं महाधिवेशनअघि संगठन चुस्त–दुरुस्त थियो भन्ने होइन । कुनै पनि भ्रातृसंगठनको महाधिवेशन नभएको एक दशक बितेको थियो, देउवा पार्टी नेतृत्वमा आएपछि नै भएको हो । तर अहिले पनि करिब करिब पार्टी संगठन लथालिंगकै अवस्था छ । यो महत्वपूर्ण विषयको पाटोमा बहस भइरहेकै छ । संगठनलाई पूर्णता दिन के कारणले अप्ठेरो प¥यो ? यस विषयमा जवाफ दिने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नै हो । केही अपवादलाई छाडेर स्थानीय, क्षेत्रीय र जिल्ला संगठनहरूले त पूर्णता पाएकै छन् । नेविसंघ, महिला संघ, तरुण दलको महाधिवेशन १३औं महाधिवेशनपछि नै भएको हो । यसर्थ संगठनभित्र हुनुपर्ने अनुसाशन, गतिशीलता र इमान्दारिता यो दुई तीन वर्षमै स्खलित भएको होइन, अहिले परिणाम देखिएको मात्र हो भन्ने मेरो जिरह छ ।

भनिन्छ– ‘बजारमा नक्कली मुद्राको बिगबिगी भयो भने सक्कली मुद्रा पनि संकटमा पर्छ, अर्थात् सक्कली मुद्रालाई पनि मान्छेले शंकाको रूपमा हेर्छन् ।’ यस्तै अवस्था नेपाली कांग्रेसमा उत्पन्न भएको त होइन ? डन तथा नवधनाढ्यहरूले पार्टीको संगठनमा कब्जा जमाउँदै जाँदा सक्कली कार्यकर्ताहरू पार्टीभित्र टिक्न सकेनन् कि ? जति टिकेका छन् उनीहरू पार्टीको काममा सक्रिय हुने परिस्थिति रहेन । डन तथा नवधनाढ्यहरूको पकड रहेको संगठनलाई जनताले पत्याइदिएनन् । भएको यही हो ।

कुनै बेला चितवन जिल्लाको संगठन नेपाली कांग्रेसक लागि मुलुकभरिकै सबैभन्दा भरपर्दो थियो । तर १२औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा यस्तो भयो कि सक्कली कार्यकर्ताहरू पूरै पाखा लागे । ज–जसले पार्टीको संगठन कब्जा गरेका थिए, उनीहरू पनि आपसी मारकाटमा उत्रिए । तरुण दलका अध्यक्ष शिव पौडेलको हत्यापछि जिल्ला सभापति विकास कोइरालाई अपदस्थ गर्न पार्टीका केन्द्रीय समिति बाध्य भयो । त्यो घटनापछि चितवन कांग्रेसमा यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको छ, कोही पनि सक्कली तथा इमान्दार कार्यकर्ताहरू संगठनभित्र छिरेर काम गर्ने हिम्मत जुटाउँदैनन् । उनीहरूले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेका छन् । कांग्रेसकै झण्डा ओढ्नेहरूबाट सबैभन्दा असुरक्षित महसुुस कांग्रेसकै कार्यकर्ताहरूले गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि चितवन कांग्रेसको संगठन ध्वस्त भएको हो ।

कांग्रेसको दोस्रो बलियो संगठन भएको जिल्ला थियो कास्की । नेपालकै  सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी पढ्ने पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा सुरुदेखि नै अखिलले स्ववियु कब्जा गर्दै आएको छ, यद्यपि कास्कीमा कांग्रेसको ग्रासरुट कमजोर भएको थिएन । सक्कली कार्यकर्ताहरूले अखिलसँग भिडेरै कांग्रेसको साख जोगाएका थिए । जब २०७१ साउन २९ गते कास्की कांग्रेसका होनाहार युवा नेता रामजी पौडेल बादलको हत्या गरियो, त्यसपछि कांग्रेसका सक्कली कार्यकर्ताको हिम्मत टुट्यो । बादलको हत्या कांग्रेसको चारतारे ओढ्नेहरूले नै गरेका थिए । पञ्चायतकालको कालरात्रीमा समेत सरकार  समर्थित मण्डले तथा अखिलका कार्यकर्तासँग बादल हारेका थिएनन् । तर आफ्नै पार्टीको झण्डाको खोल ओढ्नेसँग बादल हारे । उनको ज्यान गयो । यो हत्यापछि कांग्रेसका सक्कली तथा इमान्दार कार्यकर्ताहरूले पार्टीभित्रै आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्नु स्वाभाविकै थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्रै होइन, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत कास्कीमा निकै फराकिलो मतअन्तरले कांग्रेसले चुनाव हा¥यो । यो हार स्वाभाविक थियो । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको संघर्षमा ज्यान बचाएका, माओवादीले खोजीखोजी हत्या गर्ने कोसिस गर्दासमेत उम्केका कार्यकर्ताहरू आफ्नै पार्टीको झण्डा ओढ्नेबाट प्रताडित हुने र मारिने पार्टीलाई सर्वसाधारण जनताले कसरी भोट देलान् ? मतदातालाई त्रास देखाउन गुण्डाहरू काम लाग्छ, तर मतदान गोप्य हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ ।
पार्टीभित्रका गुण्डाद्वारा रामजी बादल मारिएको केही महिनापछि प्रहरी इन्काउन्टरमा गुण्डा नाइके कुमार घैंटे मारिएका थिए । आखिर मृत्यु भनेको मृत्यु नै हो । दुवैको हत्या भएको हो । तर कांग्रेसका केही युवा नेताहरूले बादलको हत्यालाई झिँगो मारिए बराबर पनि ठानेनन्, घैंटेको हत्या भने उनीहरूका लागि महाभारतको लडाइँ बन्यो । बादल र घैंटेमा फरक के थियो भने बादल कांग्रेसलाई योगदान दिनकै लागि पञ्चायतकालका कठिन दिनमै २०४३ सालदेखि अर्थात सानो उमेरदेखि नै सहभागी भएका थिए, तर घैंटे आफ्नो धन्दालाई सहज बनाउन कांग्रेस बनेका थिए । स्कूले जीवनदेखि नै आन्दोलनमा लागेका बादललाई अखिलले पटक पटक रक्ताम्य हुने गरी पिट्दा पनि उनी सतिसालझै क्रान्तिमा लागिरहेका नेता हुन् । तर बादलको मृत्युलाई खासै वास्ता गरिएन । घैंटेको मृत्युको छानबिन गर्न नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा सभासद् गगन थापा नेतृत्वको टोली तत्काल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत पुग्यो । आयोगको कार्यालय पुल्चोकमा थापासँगै सभासद् जगदीश्वरनरसिंह केसी र भीमसेनदास प्रधानलगायतका नेताहरू पुगे । यति मात्रै होइन, उनीहरूले संसद्मा समेत आवाज बुलन्द पारे, आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ¥याख¥याख्ती पारेबापत यो समूहलाई कांग्रेसको विपक्षमा रहेका मिडियाहरूले खुब हाइलाइट गरे । यसअघि पनि गुण्डानाइके दिनेश अधिकारी चरीको यस्तै प्रकृतिको ‘भिडन्त’ मा मृत्यु भएको थियो । त्यतिबेला एमालेका नेता राजेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरूले उनको गैरन्यायिक हत्या भएको भन्दै सदन र सडकमा आवाज उठाएका थिए । तर फरक के भयो भने राजेन्द्र पाण्डेले चरीलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेनन् र चरीको लाशमा आफ्नो पार्टीको झण्डा ओढाएनन् । तर गगन थापाले घैंटेलाई सहिद घोषणा गर्न‘पर्ने माग मात्रै गरेनन्, लासमाथि कांग्रेसको चार तारे झण्डा ओढाए । संसद्को भदौ ४ गतेको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले राखेको उक्त मागको अडियो रेकर्ड नष्ट गरिएको छैन होला ।

गुण्डाहरूलाई अघि सारिएकै कारण कांग्रेसको कुन कुन जिल्लामा पार्टी संगठन ध्वस्त भएको छ ? त्यसको फेररिस्त निकै लामो हुने भएका कारण कास्की, चितवन र कुमार घैंटे प्रकरण प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरिएको हो । कांग्रेसको स्थानीय तहको आन्तरिक चुनावमै गुण्डा प्रयोग गर्ने शृंखला देउवा सभापति भएपछि भित्रिएको बिल्कुल होइन । २०५३ सालदेखि नै यो रोग क्यान्सरका रूपमा प्रवेश गरेको थियो । यतिबेला त्यो क्यान्सर फैलिएको मात्रै हो । पैसा लिएर टिकट दिने शृंखला २०५६ सालको निर्वाचनदेखि नै सुरु भएको हो । यो मामिलामा कांग्रेस मात्रै दोषी छैन ।

उदाहरणका लागि यसअघि एमाले रहेका विनोद चौधरीलाई कांगे्रसले सांसद बनाएको छ । यसअघि खरायो चिन्ह लिएर चुनाव लडेका मोती दुगडलाई एमालेले सांसद बनाएको छ । अरु योगदानभन्दा पैसाको योगदानले प्राथमिकता पाउने पार्टीमा सर्वसाधारण कार्यकर्ताले आफ्नो भविष्य र हिस्सा देख्दैनन् । उनीहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै जान्छन् । जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेभरले आफ्नो पोलिटिक्स एज अ भोकेसन (एक पेसाको रूपमा राजनीति) नामक पुस्तकमा भनेका छन्– डनवाद र धनवाद  पार्टीमा हावी हुँदै गएपछि लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ, जोसँग धन र गुण्डा हुँदैनन्, उनीहरू सधैंका लागि बन्द हुन्छन् ।’ उनका अनुसार राजनीतिमा पैसावालको प्रवेश निर्वाचन अभियानमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि गरिन्छ । व्यापारी तथा उद्योगपतिबाट निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्न लिएको चन्दा तथा पार्टी सञ्चालन गर्न लिएको चन्दा व्यापारीको हितमा कानुन नियम तथा नीति निर्माण गरेर तिर्ने गरिन्छ । यसबाट आमजनतालाई करको भार हस्तान्तरण गरिन्छ । साथै जनतालाई महँगी र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने वस्तुको उपभोग गर्न बाध्य पारिन्छ ।

पैसावालको राजनीतिमा प्रवेशले राजनीतिक तह र नीतिगत तहमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने निश्चित छ । निर्वाचनमा राजनीतिक दलमाथि गरेको लगानीको नाफासहित फिर्ता लिन चन्दादाताले नीतिगत भ्रष्टाचारमार्फत फिर्ता लिन्छन् । अर्थात् व्यापारीले ‘क्वेड प्रो को’ मार्फत लगानी उठाउँछ । हाम्रो देशमा बैंक वित्तीय संस्था ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन, चिकित्सा शिक्षा ऐन, शिक्षा ऐन जस्ता कानुन माफियाको हितमा बन्नु र यसको विरोधमा गोविन्द केसीले अनसनको शृंखला सुरु गर्नुकोे कारण यही हो । रामजी बादलहरूको हत्या हुनु वा उनी जस्ता कार्यकर्तालाई पार्टीबाट टाढा धकेल्नुमा गुण्डा प्रश्रयको मुख्य भूमिका रहन्छ । व्यापारीले कालोबजारी गर्दा पनि कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न सकिन्न ।  विनोद चौधरी र मोती दुगडहरू न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्ने हैसियतमा पुगिसकेको अवस्थामा कालोबजारी कसरी नियन्त्रण हुनु ? गत मंगलबार हेटौंडामा आयोजित एक कार्यक्रममा दुलाल थरका एक मन्त्रीलाई अजय सुमार्गीकी पत्नी अस्मिताले  सोधिन्– ‘के छ तिम्रो हालखबर ?’ मन्त्री अकमकाएपछि सुमार्गीले भने– ‘ए, उहाँ त मन्त्री भइसक्नुभयो नि, तिमीलाई थाहा छैन ?’

प्रतिकृया दिनुहोस


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: